लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी निर्णायक कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए अब किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सरकार ऐसे सभी तत्वों को खोजकर प्रदेश से बाहर करने की व्यापक तैयारी में जुट गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्य में आमलोगों से भी पूरा सहयोग देने आग्रह किया है। सरकार घुसपैठियों की व्यवस्थित पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करेगी। इन सेंटरों की सुरक्षा अभेद होगी। इसके बाद सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी और बढ़ाई जाएगी। अवैध गतिविधियों, फर्जी पहचान पत्र, बांग्लादेशी–रोहिंग्या नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसी जाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह अभियान प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मजबूती का बड़ा कदम साबित होगा। अपराध दर में गिरावट, पुलिस की कार्रवाई में गति और सुरक्षा तंत्र की विश्वसनीयता में वृद्धि इसके प्रमुख परिणाम होंगे।
रोजगार व योजनाओं का लाभ असली हकदारों को
घुसपैठियों के कारण कई सरकारी योजनाओं में अपात्र व्यक्तियों की एंट्री हो रही थी। अब पहचान प्रक्रिया के बाद योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा। इससे सरकारी धन की बर्बादी रुकेगी और योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। रोज़गार प्रतिस्पर्धा में स्पष्टता आने से युवाओं को लाभ सीधे मिलेगा।
घुसपैठ खत्म होने के प्रमुख लाभ
• सरकारी योजनाओं में 100% पारदर्शिता
• असली पात्रों को सीधा लाभ
• सरकारी धन की बर्बादी पर रोक
• अपराध और अवैध गतिविधियों में कमी
• सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और मजबूत
प्रदेशवासियों को मिलने वाले फायदे
• पासपोर्ट, सत्यापन व लाइसेंस का तेज निस्तारण
• फर्जी आईडी व दस्तावेज़ धोखाधड़ी में कमी
• युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर
• कानून-व्यवस्था पर जनता का बढ़ा विश्वास
