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बीघापुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बन रहे तहसील क्षेत्र के लालकुआं-भोजपुर से गढ़ेवा नरघुवा मार्ग में घटिया सामग्री के प्रयोग की शिकायत पर रविवार को चार सदस्यीय केंद्रीय टीम ने जांच की। टीम तीन घंटे रुकी और मार्ग खोदवाकर गुणवत्ता चेक की। इस दौरान कई अनियमितताएं मिली हैं। टीम ने रिपोर्ट मंत्रालय को देने की बात कही है।
भाजपा किसान मंडल मोर्चा के अध्यक्ष धानीखेड़ा निवासी अमित शुक्ला ने एक सप्ताह पहले लालकुआं-भोजपुर से गढ़ेवा नरघुवा तक मानकविहीन सड़क का निर्माण कराने की शिकायत डीएम व पीएमओ कार्यालय में की थी।
रविवार को केंद्रीय मंत्रालय के विभागीय अधिकारी एके सिग्लाह, सहायक अभियंता रोहित पाल व जिले से अवर अभियंता सत्येंद्रनाथ व अजय गुप्ता मौके पर पहुंचे। टीम ने निर्माण कार्य में प्रयोग हो रही गिट्टी, मिट्टी व ईंट की जांच की।
जांच अधिकारी एके सिग्लाह ने बताया कि मार्ग का निर्माण शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी लखनऊ करा रही है। सड़क की लंबाई 7.8 किलोमीटर है। जिसमें छह पुलियों का भी निर्माण होना है।
सड़क की कुल लागत 495 लाख 81 हजार व और अनुरक्षण राशि 53.85 लाख है। टीम के सदस्यों ने बताया कि कमियां मिली हैं। वह रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेंगे, इसके बाद कार्रवाई होगी।
बीघापुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बन रहे तहसील क्षेत्र के लालकुआं-भोजपुर से गढ़ेवा नरघुवा मार्ग में घटिया सामग्री के प्रयोग की शिकायत पर रविवार को चार सदस्यीय केंद्रीय टीम ने जांच की। टीम तीन घंटे रुकी और मार्ग खोदवाकर गुणवत्ता चेक की। इस दौरान कई अनियमितताएं मिली हैं। टीम ने रिपोर्ट मंत्रालय को देने की बात कही है।
भाजपा किसान मंडल मोर्चा के अध्यक्ष धानीखेड़ा निवासी अमित शुक्ला ने एक सप्ताह पहले लालकुआं-भोजपुर से गढ़ेवा नरघुवा तक मानकविहीन सड़क का निर्माण कराने की शिकायत डीएम व पीएमओ कार्यालय में की थी।
रविवार को केंद्रीय मंत्रालय के विभागीय अधिकारी एके सिग्लाह, सहायक अभियंता रोहित पाल व जिले से अवर अभियंता सत्येंद्रनाथ व अजय गुप्ता मौके पर पहुंचे। टीम ने निर्माण कार्य में प्रयोग हो रही गिट्टी, मिट्टी व ईंट की जांच की।
जांच अधिकारी एके सिग्लाह ने बताया कि मार्ग का निर्माण शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी लखनऊ करा रही है। सड़क की लंबाई 7.8 किलोमीटर है। जिसमें छह पुलियों का भी निर्माण होना है।
सड़क की कुल लागत 495 लाख 81 हजार व और अनुरक्षण राशि 53.85 लाख है। टीम के सदस्यों ने बताया कि कमियां मिली हैं। वह रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेंगे, इसके बाद कार्रवाई होगी।
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