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उन्नाव। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी के थाना गांव में संचालित गो संरक्षण केंद्र में जिले के पहले सामुदायिक बायोगैस प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। चुनावी आचार संहिता समाप्त होते ही डीएम की अध्यक्षता में हुई गोबर धन सेल की पहली बैठक में डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। इससे अब जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद जगी है।
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गोबर धन योजना के जरिये जनपद में खोली गई गोशालाओं में बायोगैस प्लांट का निर्माण कराकर गोबर से बिजली बनाई जाएगी। जिले में इसके लिए थाना गांव में खुले गो संरक्षण केंद्र का चयन किया गया है। सिकंदरपुर सरोसी के गांव थाना में आठ बीघा ऊसर-बंजर भूमि पर गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में इस केंद्र में 500 मवेशी संरक्षित हैं। अब प्रशासन गांव सभा की आबादी को बिजली व ईंधन के लिए गैस आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से पहला मॉडल सामुदायिक बायोगैस प्लांट स्थापित कराने जा रहा है।
इसके निर्माण और अन्य व्यवस्था के लिए विभाग तय किए जा चुके हैं। मंगलवार को एमएलसी चुनाव का रिजल्ट जारी होते ही आचार संहिता समाप्त हुई। इसके बाद डीएम रवींद्र कुमार ने जिला स्तरीय गोबर धन सेल के 21 सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस) के एक्सईएन एके जैन ने 45 घन मीटर क्षमता के प्लांट की स्थापना के लिए 27.52 लाख की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) रखी। जिसे डीएम की अध्यक्षता में गठित सेल ने मंजूरी दे दी। डीपीआरओ निरीशचंद्र साहू ने बताया कि पंचायतीराज विभाग ने प्लांट निर्माण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किया है। डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। जिससे जल्द प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
ये हैं फायदे
– गोबर, कृषि अपशिष्ट, रसोई घर के कचरे आदि को कंपोस्ट, बायोगैस व बायो सीएनजी में बदलने का लक्ष्य।
– गोबर धन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में मदद।
– बायोगैस से खाना पकाने और लाइटिंग के लिए ऊर्जा मिल सकेगी।
– किसानों व पशुपालकों की अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेगा।
– बिजली बनाने के बाद बचे अपशिष्ट का फसलों में भी कर सकेंगे प्रयोग।
– मवेशियों के गोबर का प्रयोग बायोगैस प्लांट में किया जाएगा।
– गैस से गोशाला में बिजली, पानी व अन्य व्यवस्था पूरी होंगी।
– जो बिजली बनेगी, उससे थाना गांव के ग्रामीणों के घर रोशन होंगे।
उन्नाव। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी के थाना गांव में संचालित गो संरक्षण केंद्र में जिले के पहले सामुदायिक बायोगैस प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। चुनावी आचार संहिता समाप्त होते ही डीएम की अध्यक्षता में हुई गोबर धन सेल की पहली बैठक में डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। इससे अब जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद जगी है।
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गोबर धन योजना के जरिये जनपद में खोली गई गोशालाओं में बायोगैस प्लांट का निर्माण कराकर गोबर से बिजली बनाई जाएगी। जिले में इसके लिए थाना गांव में खुले गो संरक्षण केंद्र का चयन किया गया है। सिकंदरपुर सरोसी के गांव थाना में आठ बीघा ऊसर-बंजर भूमि पर गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में इस केंद्र में 500 मवेशी संरक्षित हैं। अब प्रशासन गांव सभा की आबादी को बिजली व ईंधन के लिए गैस आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से पहला मॉडल सामुदायिक बायोगैस प्लांट स्थापित कराने जा रहा है।
इसके निर्माण और अन्य व्यवस्था के लिए विभाग तय किए जा चुके हैं। मंगलवार को एमएलसी चुनाव का रिजल्ट जारी होते ही आचार संहिता समाप्त हुई। इसके बाद डीएम रवींद्र कुमार ने जिला स्तरीय गोबर धन सेल के 21 सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस) के एक्सईएन एके जैन ने 45 घन मीटर क्षमता के प्लांट की स्थापना के लिए 27.52 लाख की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) रखी। जिसे डीएम की अध्यक्षता में गठित सेल ने मंजूरी दे दी। डीपीआरओ निरीशचंद्र साहू ने बताया कि पंचायतीराज विभाग ने प्लांट निर्माण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किया है। डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। जिससे जल्द प्लांट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
ये हैं फायदे
– गोबर, कृषि अपशिष्ट, रसोई घर के कचरे आदि को कंपोस्ट, बायोगैस व बायो सीएनजी में बदलने का लक्ष्य।
– गोबर धन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखने में मदद।
– बायोगैस से खाना पकाने और लाइटिंग के लिए ऊर्जा मिल सकेगी।
– किसानों व पशुपालकों की अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेगा।
– बिजली बनाने के बाद बचे अपशिष्ट का फसलों में भी कर सकेंगे प्रयोग।
– मवेशियों के गोबर का प्रयोग बायोगैस प्लांट में किया जाएगा।
– गैस से गोशाला में बिजली, पानी व अन्य व्यवस्था पूरी होंगी।
– जो बिजली बनेगी, उससे थाना गांव के ग्रामीणों के घर रोशन होंगे।
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