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उन्नाव। कचरा प्रबंधन के लिए 59 गांवों में निर्माणाधीन कंपोस्ट व सोख पिट की गुणवत्ता खराब मिली है। जिस पर सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 16 एडीओ व 59 वीडीओ का वेतन रोक दिया है। साथ ही नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-टू के लिए ओडीएफ प्लस (ओपन डिफेक्शन फ्री) की शुरुआत की गई है। पूर्व में जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज एक में 3.5 लाख व्यक्तिगत इज्जत घर और 1040 सामुदायिक शौचालय बनवाए जा चुके हैं।
ओडीएफ प्लस में शौचालयों का निर्माण कराने के बाद उससे निकलने वाले ठोस व तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कंपोस्ट व सोख पिट का निर्माण कराया जा रहा है। पहले चरण में 59 ग्राम पंचायते ली गई हैं। इनमें कंपोस्ट व सोख पिट का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि निर्माण में गुणवत्ता खराब है।
इसकी जानकारी होने पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने 16 विकासखंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत और 59 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है।
ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कंपोस्ट व सोख पिट का निर्माण कैसे करना है इसकी जानकारी करने 25 मई को जिले से डीपीआरओ, एडीपीआरओ, एडीओ, विभागीय अधिकारी, पांच राजगीर व मजदूर सहित 45 लोगों की टीम बुलंदशहर गई थी। दौरे के
लिए टीम के प्रत्येक सदस्य को 3500 रुपये जिले में एचआरडी मद से चाय, नाश्ता, भोजन आदि के लिए दिए गए थे। इसके बाद भी कंपोस्ट व सोख पिट के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया।
उन्नाव। कचरा प्रबंधन के लिए 59 गांवों में निर्माणाधीन कंपोस्ट व सोख पिट की गुणवत्ता खराब मिली है। जिस पर सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 16 एडीओ व 59 वीडीओ का वेतन रोक दिया है। साथ ही नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-टू के लिए ओडीएफ प्लस (ओपन डिफेक्शन फ्री) की शुरुआत की गई है। पूर्व में जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज एक में 3.5 लाख व्यक्तिगत इज्जत घर और 1040 सामुदायिक शौचालय बनवाए जा चुके हैं।
ओडीएफ प्लस में शौचालयों का निर्माण कराने के बाद उससे निकलने वाले ठोस व तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कंपोस्ट व सोख पिट का निर्माण कराया जा रहा है। पहले चरण में 59 ग्राम पंचायते ली गई हैं। इनमें कंपोस्ट व सोख पिट का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि निर्माण में गुणवत्ता खराब है।
इसकी जानकारी होने पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने 16 विकासखंडों के सहायक विकास अधिकारी पंचायत और 59 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है।
ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कंपोस्ट व सोख पिट का निर्माण कैसे करना है इसकी जानकारी करने 25 मई को जिले से डीपीआरओ, एडीपीआरओ, एडीओ, विभागीय अधिकारी, पांच राजगीर व मजदूर सहित 45 लोगों की टीम बुलंदशहर गई थी। दौरे के
लिए टीम के प्रत्येक सदस्य को 3500 रुपये जिले में एचआरडी मद से चाय, नाश्ता, भोजन आदि के लिए दिए गए थे। इसके बाद भी कंपोस्ट व सोख पिट के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया।
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