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नयी दिल्लीउच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के खंडित फैसले के बाद, हिजाब में लड़कियों को 9 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया था।
उन्होंने हेडस्कार्व्स पहन रखे हैं। यदि वे हिजाब पहनती हैं तो उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वकील शादन फरासत ने कहा कि सिर्फ इसी सीमित पहलू पर अदालत इसे सोमवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, से कहा कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के कारण कुछ लड़कियां निजी संस्थानों में चली गई हैं, लेकिन उन्हें सरकारी संस्थानों में अपनी परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर अनुमति नहीं दी गई तो उन्हें एक और साल गंवाने का जोखिम है। मैं एक फोन लूंगा, सीजेआई ने कहा।
विभाजित फैसले के कारण, उच्च न्यायालय का फैसला अभी भी क्षेत्र में है। पिछले साल 13 अक्टूबर को विभाजित फैसले ने हिजाब विवाद के स्थायी समाधान को रोक दिया क्योंकि दोनों न्यायाधीशों ने मामले को अधिनिर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने का सुझाव दिया।
अदालत ने पिछले महीने कहा था कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से जुड़े मामले में फैसला सुनाने के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने पर विचार करेगी।
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