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लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में शिक्षक भर्ती से जुड़ी नई गाइडलाइंस को पास कर दिया. इसके साथ ही राज्य सरकार प्राथमिक, मध्य और उच्च कक्षाओं के लिए 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती करेगी। शिक्षा मंत्री डॉ चंद्रशेखर ने कहा कि नए शिक्षक बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे और उन्हें आकर्षक वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी.
उन्होंने कहा, “पहले की भर्ती में नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। नए शिक्षकों की भर्ती के लिए नए दिशा-निर्देश होंगे, जिसके तहत वे सभी सुविधाएं, आकर्षक वेतन और भत्ते का लाभ उठा सकेंगे।” कहा। उन्होंने कहा, “हमने भर्ती में 50 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया है। शिक्षकों को स्थानांतरण और पोस्टिंग की सुविधा भी मिलेगी।” शिक्षकों के अलावा शिक्षा विभाग में 40 से 50 हजार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी।
मंत्री ने कहा, “हमारे पास नियोजित शिक्षकों के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने और स्थायी शिक्षक बनने का भी प्रावधान है। बिहार लोक सेवा आयोग नियोजित शिक्षकों के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा।” भाजपा के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कि नीतीश-तेजस्वी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, चंद्रशेखर ने कहा, “अगर राज्य सरकार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करती है और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में कामयाब होती है, तो यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हम नौकरी और नौकरी की पेशकश कर रहे हैं।” राज्य के आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वे आम लोगों को सांप्रदायिक हिंसा में झोंक रहे हैं।”
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