लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। इसके उपरांत विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान अब करीब नौ प्रतिशत से ज्यादा हो गया जो कि 2016-17 में लगभग आठ प्रतिशत था। चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होने की संभावना है। इससे पहले बजट सत्र के आरंभ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की और सरकार का एजेंडा सामने रखा।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ सदन में रखेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील भी की। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारी के साथ सत्र में पहुंचे। यह बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा।
सरकार की ओर से जहां विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा जाएगा, वहीं विपक्षी दल एसआईआर, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और अमेरिका-भारत ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाए हुए हैं। सत्र के दौरान 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे।
वित्त मंत्री ने सभी दलों के नेताओं को आश्वस्त किया है कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ प्रदेश के विकास को नई गति देने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी बजट और नीतिगत मुद्दों पर सरकार से कड़े सवाल पूछने की तैयारी कर ली है।
