लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को एएनएम महिला कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और स्थायी नौकरी की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि वे वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उन्हें महज 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहीं कर्मचारियों ने कहा कि 22 दिनों से प्रदर्शन के बावजूद उनकी समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई है।
प्रदर्शन में शामिल एक एएनएम ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि जब इको गार्डन में उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्हें मजबूर होकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं-समान काम के लिए समान वेतन और स्थायी नौकरी। एएनएम कर्मचारी ने सवाल उठाया कि बढ़ती महंगाई के दौर में 10 हजार रुपये महीने में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। उनका कहना है कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करती हैं, इसलिए उन्हें भी उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के मुताबिक, प्रदेश के सभी 75 जिलों से एएनएम लखनऊ पहुंची हैं। इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो पिछले 15 से 20 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय तक सेवाएं देने के बावजूद संविदा पर काम करना और कम वेतन मिलना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से नियमितीकरण की मांग पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।
एएनएम कर्मचारी मंजिला ने कहा कि उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री तक उनकी समस्याएं नहीं पहुंच रही हैं। मंजिला के मुताबिक, एएनएम को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माना जाता है, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले 22 दिनों से कर्मचारी आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई मंत्री उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इसी वजह से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करना पड़ा। वहीं, एएनएम कर्मचारी रंजना ने भी समान काम के लिए समान वेतन और स्थायी नौकरी की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान निकालने की अपील की।
