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जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कैदियों को रिहा करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इस बाबत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दो हफ्ते में प्राथमिकता तय करने को कहा है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ऐसे सभी कैदियों की लिस्ट एक महीने में शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जेलों में बंद बुजुर्ग और गंभीर रोगों से ग्रस्त कैदियों को मानवीय आधार पर रिहा करने की यह कवायद हो रही है।
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