अक्षत टाइम्स संवाददाता, उन्नाव। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आवाहन पर दिनांक 01 दिसंबर 2025 से चल रहे सत्याग्रह कार्यक्रम आज तीसरे चरण में प्रवेश कर गया। उक्त सत्याग्रह में सचिवों द्वारा एक दिसंबर से चार दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर सत्याग्रह किया गया। तदुपरांत पांच दिसंबर को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव को 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था।
द्वितीय चरण में वाहन भत्ता बढ़ाने हेतु प्रतीकात्मक रूप से साइकिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तीसरे चरण में आज प्रदेश के सभी विकास खण्डों में ग्राम पंचायत के भुगतान हेतु अधिकृत डोंगल संबंधित विकासखण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सौंपा जाना था। इसी क्रम में विकासखण्ड पुरवा, हिलौली, बिछिया, बांगरमऊ, बीघापुर, सिकन्दरपुर करन, सिकन्दरपुर सरोसी, गंज मुरादाबाद, असोहा, नवाबगंज आदि में ब्लॉक अध्यक्ष तथा मंत्री की अगुवाई में सभी सचिवों ने अपना अपना डोंगल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सौंप दिया।
ग्राम पंचायतों में विकास कार्य का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली से होता है जिसमें सचिव के डोंगल को मेकर की भूमिका दी गई है। किसी भी भुगतान में सबसे पहले सचिव द्वारा पंचायत गेटवे विन्डो खोली जाती है। फेस रिकॉग्निशन एप पर सचिव के चेहरे का मिलान करने के उपरांत गेटवे खुलता है। उसके उपरांत ही ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर भुगतान फीड किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सचिव का निजी डोंगल और मोबाइल का प्रयोग किया जाता है जिसके संबंध में संगठन द्वारा आपत्ति करते हुए संसाधनों की मांग की जा रही है।
विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में पंचायती राज निदेशालय द्वारा पत्र निर्गत कर संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों को वार्ता हेतु 15 दिसंबर को पंचायती राज निदेशालय में विभागीय अधिकारियों से वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया है। इसके बाद दोनों संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा एक पखवाड़े से चल रहे सत्याग्रह कार्यक्रम की समीक्षा एवं निदेशालय में हुई वार्ता के संबंध में साथियों से चर्चा कर अगला निर्णय लिया जाएगा।
