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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब 20 हजार की आबादी वाले गांवों को नगर पंचायत का दर्जा देकर वहां पर शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम से प्रस्ताव मांगा है।
नगर विकास विभाग की ओर से सभी डीएम को भेजे गए निर्देश में 20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों का स्थलीय परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने और नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भेजने को कहा है। विभाग ने कुछ नगर निकायों के सीमा विस्तार के भी प्रस्ताव मांगे हैं।
सरकार की इस पहल से गांवों से पलायन रुकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नगर पंचायत का दर्जा मिलने पर ग्रामीणों को पेयजलापूर्ति, सड़क, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, मार्ग प्रकाश और पार्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही अमृत योजना के तहत भी काम कराए जा सकेंगे।
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